Up ration card surrender: नहीं होगा राशन कार्ड सरेंडर, राशन कार्ड के लिए नया नियम जारी

आज के इस आर्टिकल में हम Up ration card surrender के बारे में जानेंगे. इसमें हम जानेंगे कि सरकार द्वारा नया नियम लाया गया है जिसके अंतर्गत किसी को भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है किसी को भी राशन कार्ड सरेंडर या फूड रिकवरी नहीं की जाएगी. यदि आप भी Up ration card surrender को लेकर चिंतित हैं और आप सोच रहे हैं कि कहीं आपका राशन कार्ड भी सरकार को सरेंडर तो नहीं करना होगा तो इस आर्टिकल को अंत तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें जिससे कि कोई भी खबर छूट ना पाए क्योंकि इसमें हम आगे बताने वाले हैं कि आपको राशन कार्ड सरेंडर क्यों नहीं करना होगा.

Up ration card surrender

पिछले कई दिनों से कई न्यूज़ वेबसाइट पर खबरें चल रही है कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा और उनसे राशन की वसूली भी की जाएगी. ऐसी खबरें लगातार सुर्खियां बनी हुई थी लेकिन अब इन खबरों का पर्दाफाश हो चुका है. बता दें कि Up ration card surrender को लेकर कई बड़े-बड़े न्यूज़ वेबसाइट से भी इस बात को बढ़ा चढ़ा रहे थे लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी को भी Up ration card surrender नहीं करना पड़ेगा. यदि आप यूपी राशन कार्ड सरेंडर को लेकर पूरी बात विस्तार और सटीक रूप से जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें जिससे कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु आप से ना छूटे.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश में Up ration card surrender जैसा कोई आदेश नहीं है. साथ ही बताया है कि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई भी Up ration card surrender और निरस्तीकरण के बारे में आदेश जारी नहीं किए हैं. मीडिया पर प्रचलित इन सभी खबरों का खाद्य आयुक्त ने खंन कर दिया है. यह सभी खबरें केवल इंटरनेट और अन्य माध्यमों पर भ्रामक अफवाह हैं जिनको लोग बढ़ा चढ़ा कर प्रदेश के लोगों के सामने रख रहे हैं. लेकिन बता दें कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरेंडर जैसे आदेशों का सख्ती से खंडन किया गया है.

Up ration card surrender
Up ration card surrender

खाद्य आयुक्त ने किया पर्दाफाश

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में Up ration card surrender जैसा कोई आदेश है जारी नहीं किया गया है. रविवार को खाद्य आयुक्त सौरव बाबू द्वारा कहा गया है कि राशन कार्ड की सत्यापन करने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती रहती है. खाद्य आयुक्त द्वारा बताया गया है कि नई शर्तों के संबंध में आधारहीन रूप से प्रचार किया जा रहा है. जबकि ऐसा कोई आदेश सरकार द्वारा नहीं जारी किया गया है. तो यदि आप भी Up ration card surrender जेसी भ्रामक अफवाहों से भ्रमित थे तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित (Up ration card surrender)

सच्चाई यह है कि योग्य गृहस्ती राशन कार्ड की पात्रता या अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए हैं जिनमें वर्तमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. समयसमय पर राशन कार्ड की सत्यापन की प्रक्रिया होती रहती है जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को आधार मानकर कई लोगों ने Up ration card surrender के रूप में अफवाह बनाकर फैलाया है. उल्लेखनीय है कि विभाग हमेशा नियमों के अनुसार राशन कार्ड धारकों को उनकी पात्रता के अनुरूप ही नए राशन कार्ड निर्गमित किए जाते हैं. वही 1 अप्रैल 2020 से अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 29.53 लाख राशन कार्ड नये बन चुके हैं. जो कि सभी पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं.

जानिए कौन नहीं है अपात्र

खाद्य आयुक्त ने बताया है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो सरकारी योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाया हो, जिसके विद्युत कनेक्शन हो, जिसके पास एक शस्त्र का लाइसेंस हो, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या गोपालन करने वाले व्यक्तियों को इन सभी चीजों के आधार पर अपात्र नहीं माना जा सकता. वही बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013  तथा प्रचलित शासनादेश मे कई यह नहीं बताया गया है कि अपात्र राशन कार्ड धारकों से किसी प्रकार की कोई वसूली की जाएगी. वही बता दें कि रिकवरी के संबंध में खाद्य आयुक्त कार्यालय और शासन स्तर से किसी प्रकार की कोई आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं.

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इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड के संबंध में चिंतित है तो वहां निश्चिंत हो सकता है क्योंकि सरकार द्वारा राशन कार्ड की वसूली के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो भी आपने उत्तर प्रदेश राज्य में राशन कार्ड के राशन की वसूली के संबंध में जो भी सुना है अफवाह मात्र हैं.

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