Women Reservation Bill Latest Update: भारत सरकार द्वारा फिर से एक नया बिल पेश किया गया है, इस बिल का नाम Women Reservation Bill Latest Update है। सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि वूमेन रिजर्वेशन बिल 22 सालों से लोकसभा और राज्यसभा में अटका हुआ है। इस बिल को 1996 में पेश किया गया था। तब से यह बिल कई बार राज्यसभा और विधानसभा में पेश हुआ लेकिन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया।
महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत सांसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाना है। हाल ही में भारत के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दोबारा से इस बिल पर चर्चा की गई है तभी से लोग Women Reservation Bill Latest Update जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं। जिन लोगों को वूमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है वह इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पड़े आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम Women Reservation Bill Latest Update से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करेंगे।
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Women Reservation Bill Latest Update
भारत की केंद्र सरकार द्वारा 19 सितंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन में पहला बिल महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है संसद के संसद के नहीं चल सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में 33% आरक्षण दिलाने वाले इस बिल को पेश किया है। नई संसद भवन में अधिकतर लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने भी इस बिल का समर्थन किया है।
महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल पारित होने से महिलाओं के नेतृत्व में विकास शुरू होगा। संसद को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि देश की कई राजनीतिक पार्टियों के लिए महिला आरक्षण बिल एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक संस्कृति है। नई संसद भवन में मौजूद अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया है तो चलिए आगे हम आपको Women Reservation Bill Latest Update के बारे में बताते है।
Women Reservation Bill Latest Update Overview
| Article | Women Reservation Bill Latest Update |
| Category | Government Plan |
| Bill Name | Women Reservation Bill Latest Update |
| Passed by | Indian Government |
| Bill Present | Raj Shabha or lok Sabha |
| Year | 2023 |
Women Reservation Bill Full Details
हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस बिल का समर्थन करती है। अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन खातों में 70 फ़ीसदी खाता धारक महिलाएं हैं। महिला आरक्षण बिल देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से कानूनी कार्यवाही में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
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सन 1996 में जब पहली बार इस बिल को पेश किया गया था तब कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं की भागीदारी राजनीति में स्वीकार नहीं की थी उनका कहना था कि इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। 22 सालों में लगातार यह बिल राज्यसभा और विधानसभा में अटका रहा लेकिन हाल ही में मोदी सरकार द्वारा इस बिल पर चर्चा की गई है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं Women Reservation Bill Latest Update क्या है?
Women Reservation Bill Information in Hindi
सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल कोई नया बिल नहीं है इसे कई सालों पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था। Women Reservation Bill सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को राज्यसभा में पेश किया गया था लेकिन उसे वक्त एचडी देवड़ा की सरकार थी जिन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया और इसे रद्द कर दिया। उसके बाद लगातार कई बार इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया दूसरी बार इस बिल को सन 2000 में पेश किया गया तीसरी बार इस बिल को सन 2005 में और चौथी बार सन 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया।
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सन 2010 में इस बिल को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया लेकिन लोकसभा द्वारा इस बिल को पारित नहीं किया गया। महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत महिलाओं को सांसद और विधानसभा में 33 फ़ीसदी सीटे प्रदान की जाएगी। इसी 33 फ़ीसदी में एक तिहाई सीटे एसटी एससी वर्ग की महिलाओं को प्रदान की जाएगी। 2010 में जब राज्यसभा द्वारा इस बिल को पारित किया गया तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा इसका काफी विरोध किया गया। पूरे 22 वर्षों के बाद अब दोबारा से महिला आरक्षण बिल नए संसद भवन में पेश किया गया है, और इसे पारित भी कर दिया गया है।
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FAQs related to Women Reservation Bill Latest Update
महिला आरक्षण बिल सबसे पहले कब पेश किया गया था?
महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था।
महिला आरक्षण बिल को पहले किस सभा द्वारा रद्द कर दिया गया था?
सन 2010 में महिला आरक्षण पेश किया गया था जिसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन लोकसभा द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था।