MP teachers new policy 2022 : शिक्षकों के लिए स्थाई तबादला नीति

राज्य सरकार ने शिक्षकों और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति तैयार की है। विभाग के लिए अब स्थायी तबादला नीति लाई जाएगी तबादला नीति हर साल नहीं बनाई जाएगी, इसमें जरूरी होने पर ही संशोधन किया जाएगा l MP teachers new policy 2022 के अनुसार शिक्षक एवं अन्य संवर्ग के तबादले हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। हालांकि इस साल तबादलों की तारीख अलग से निर्धारित की जाएगी। स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा l

MP teachers new policy 2022

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11.30 बजे होने जा रही कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति के प्रारूप पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि अभी हर साल तबादला नीति बनाई जाती है। नई नीति के अनुसार गंभीर शिकायतों, दोष सिद्ध होने, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णय के पालन, अनुशासनहीनता के गंभीर मामलों में संस्था प्रमुख की अनुशंसा और स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक आधार पर तबादला होगा। वहीं प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा।

  • जरूरत पड़ने पर संशोधन होगा
  • शिक्षकों के लिए स्थाई तबादला नीति
  • हर साल 15 मई तक तबादले किए जाएंगे
  • शिक्षकों को पूरी सेवा में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा, बॉन्ड भी देना होगा

10 साल बिताने होंगे ग्रामीण क्षेत्र में

नई नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि शिक्षक एवं प्राचायों को जनप्रतिनिधियों को निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में तीन साल या परिक्षा अवधि पूरी करना होगी। उन्हें पूरी सेवा में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा। वचन पत्र भी देना होगा। हालांकि चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों की इसमें राहत दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 10 साल तक पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। अध्यापक संवर्ग से आए शिक्षकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पांच से 10 साल सेवा देना होगी जबकि तीन साल में सेवानिवृत्त होने वाले गंभीर बीमार या विकलांग और एक साल से कम की सेवा एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशकता होने पर तबादला नहीं किया जाएगा।

MP teachers new policy 2022
MP teachers new policy 2022

तबादला नीति में यह भी प्रावधान

  • रिक पदों की गणना हर साल 30 अप्रैल की स्थिति में होगी।
  • पहले प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक तबादले होंगे। एजुकेशन पोर्टल से आवेदन अनिवार्य होगा।
  • दूसरे जिले या संभाग के शिक्षक को पदोन्नति वाले पद पर पदस्थ नहीं करेंगे, जबकि उसी जिले या संभाग के शिक्षक को कर सकेंगे।
  • शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों व कार्यालयों में अविशेष शिक्षकों/कर्मचारी को पदस्थ करेंगे
  • आपसी सामंजस्य में स्वैच्छिक तबादले होंगे।
  • आधार पर पदस्थ शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता देंगे।

तबादले में वरीयता का क्रम

  • पिछले सत्र में हाईस्कूल परीक्षा का शत-प्रतिशत परिणाम आने पर
  • स्वयं या परिवार के सदस्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर
  • विवाह के कारण पति-पत्नी के निवास या कार्यस्थान पर
  • निःशक, विधवा परित्यक्ता, विधुर, कोरोना के कारण इलाज के लिए सुविधा अनुसार स्थान पर
  • राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने पर
  • अतिशेष शिक्षकों को एक से अधिक आवेदन होने पर।

गांवों में देसी गाय पालने मिलेगा 900 रुपए 

मुप्र सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गांवों में देसी गाय कैबिनेट में पालने पर जोर दे रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले के 100 गावों में देसी गाय पालने के लिए प्रति गाय 900 रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस तरह पहले चरण में 5200 गांवों में देसी गाय पालने के लिए 26 हजार लोगों को अनुदान दिया जाएगा l

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट बैठक मैं इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती के मार्गदर्शन के लिए हर विकासखंड में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। हर गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं और मास्टर ट्रेनर को मानदेय भी दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

प्रक्रिया की सीमा

  • नए स्कूल या संकाय शुरू करने पर सेटअप में संशोधन 31 दिसंबर तक
  • वास्तविक एवं संभावित रिकियों का निर्धारण 31 जनवरी तक
  • पोर्टल पर एक मार्च को रिक्त पदों की जानकारी देंगे।
  • 30 अप्रैल को तबादला आदेश जारी होंगे
  • 15 मई तक कार्यभार ग्रहण करना होगा

ये प्रस्ताव भी आएंगे

  • ग्रामीण पर्यटन परियोजना में होम स्टे निर्माण उन्नयन के लिए अनुदान संबंधी प्रस्ताव
  • नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को नक्सल विरोधी विशेष भत्ता और हॉक फोर्स में एक वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर हॉक फोर्स भत्ता दिया जाएगा।
  • नई नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2022 को स्वीकृति दी जाएगी।
  • नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विधि जबलपुर अंतर्गत डेयरी साइंस एवं फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
  • बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना नहर कार्य की अंतिम बार 5 हजार करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव।

FAQs about MP teachers new policy 2022

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1. तबादला नीति क्या है?

Ans. दोस्तों राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षकों और शिक्षा विभाग हां यार अभी आ रहा हूंके सभी कर्मचारियों के लिए तबादला नीति जारी की है l यह नीति हर साल नहीं बनाई जाएगी बल्कि वक्त आने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा l MP teacher new policy 2022 के तहत नागरिकों को उनके कार्यों में सहायता दी जाएगी l

2. क्या शिक्षकों को गांव में रहना होगा?

Ans. गणना और एनालाइज करने के लिए शिक्षकों को तकरीबन 10 साल तक गांव में रहना होगा l