जूनियर इंजीनियर के लगभग २००० पदों पर होगी भर्ती – MP Junior Engineer vacancy

सरकार ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए विभिन्न विभागों में सब इंजीनियर के खाली पड़े 1995 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। इन पदों पर भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा परीक्षा के जरिए की जाएगी। प्रदेश के सभी विभागों में सब इंजीनियर के करीब 7 हजार पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1995 बुधवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सहायक यंत्रियों के पदों पर भर्ती का भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसे टाल दिया गया।

Junior Engineer vacancy in MP

कैबिनेट बैठक में भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी कैबिनेट में ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहु धातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इनके निर्माण पर 2141.85 करोड़ की लागत आएगी।

भोपाल सीहोर में नए औद्योगिक पार्क बनेंगे

कैबिनेट ने दो नए औद्योगिक पार्क भोपाल (बगरौदा गोकलाकुंडी) एवं सीहोर (बढ़ियाखेड़ी ) में 59 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से विकसित किए जाने का निर्णय लिया। औद्योगिक क्षेत्र विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से नए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में लगभग राशि 1650 करोड़ रुपए का निवेश होना संभावित है एवं 1950 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

• सब इंजीनियर के 1995 पदों पर होगी भर्ती, पीईबी लेगा परीक्षा
• कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
• भोपाल में 50 बेड क्षमता का सर्वसुविधायुक्त पुलिस अस्पताल बनेगा

ग्वालियर में 446 करोड़ से बनेगा फ्लाय ओवर

कैबिनेट केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि योजना अन्तर्गत ग्वालियर शहर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से (राष्ट्रीय राजमार्ग 92 भिंड-इटावा) महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन एलीवेटेड कॉरीडोर (फ्लाय ओवर) के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस फ्लाय ओवर की कुल लंबाई 6.54 किमी एवं निर्माण की लागत 446.92 करोड़ रुपए है।

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अमृत योजना में सभी 412 नगरीय निकाय शामिल होंगे

कैबिनेट ने अटल नवीकरण और शहरों परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों (407 नगरीय निकाय और 5 छावनी परिषद) को शामिल किया गया है। मप्र के नगरीय निकायों में जल प्रदाय, सीवरेज, फीकल स्लज प्रबंधन, जल संरचनाओं के नवीकरण, हरित कार्यकाल (वर्ष 2021-22 से 2025-26) केंद्रांश 4176.44 करोड़ रुपए, राज्यांश 6268.86 करोड़ रुपए एवं निकाय अंशदान राशि 1234, 75 करोड़ रुपए है। इसके अनुसार योजना का पांच वर्षों के लिए 10445.30 करोड़ निकाय अंश को छोड़कर) बजट प्रावधान है। इस प्रकार कुल योजना राशि 11680.05 करोड़ रुपए की है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

• चार नए निजी विश्वविद्यालयों-प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव
• शहरी परिवहन कोष मद को आगामी दो वर्षों तक निरंतर रखे जाने के साथ राशि क्षेत्र एवं पार्क विकास की योजनाओं को मिशन 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
• बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण-2 के लिए 551.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

मामला कोर्ट में है और कैबिनेट में आ गया प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की जिला भोपाल स्थित सेंट्रल प्रेस बैरागढ़ परिसंपत्ति को बेचे जाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए अधिकतम 31 करोड़ 41 लाख रुपए की बोली लगाई गई, लेकिन प्रस्ताव यह कहकर रोक दिया गया कि इस संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।