MP College Exam updates – मध्यप्रदेश में कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर आदेश जारी

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य में परीक्षाएं हर हाल में ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी। इससे पहले छात्र संगठनों द्वारा लगातार ऑनलाइन और ओपन बुक परीक्षा की डिमांड की जा रही थी। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ डिग्रियां नहीं बांट सकते हैं।

आज प्रतिस्पर्धा का वक्त है इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं करवाई जाएंगी गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी मिश्रा ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक के सभी विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन हो चुका है और एक बार में 300 विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं दी जा सकती हैं। यदि कोई विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव है, तो वह बाद में भी परीक्षा दे सकता है, इसकी व्यवस्था की जाएगी।

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स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021- 22 की 10वीं एवं 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है 10वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी तक और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 31 जनवरी तक टेक होम के रूप में संचालित की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी ने बताया कि प्री-बोर्ड परीक्षा संचालन के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्य को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

MP College Exam updates
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हाईकोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने पर मप्र सरकार से मांगा जवाब

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद प्रदेश के विश्वविद्यालय आफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन में अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर उफान पर आ चुकी है। रोजाना हजारों की तादात में नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों में आफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।

जबकि प्रदेशभर के छात्र संगठन इस बात का विरोध कर चुके हैं लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय आनलाइन परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है। अगर आफलाइन परीक्षा होती है तो कोरोना का संक्रमण तेज गति से बढ़ सकता है। जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के बीच आफलाइन परीक्षा क्यों आयोजित कर रहे हैं, इस पर सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए एक दिन का वक्त दिया है यानी कि मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई है।

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