प्रदेश के बजट अनुमान की सभी तैयारियां जारी हैं। इस बार के बजट में विधानसभा चुनाव की झलक दिखेगी। मसलन, युवाओं को सरकारी नौकरी देने और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष फोकस होगा। इसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लेकर आई थी। इस योजना में अगले साल एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से लगाने के लिए बजट में करीब 100 करोड़ का प्रावधान करने का अनुमान है। वहीं किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प को सरकार दोहराएगी। आदिवासी इलाकों में विकास करने के साथ ही उनके लिए नई योजनाएं लाने मंथन चल रहा है।
मप्र मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना – पूरी जानकारी
वित्त विभाग के अफसर बजट अनुमान को विभागवार अंतिम रूप देने में लगे हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो किसानों के लिए बड़े कार्यक्रम आएंगे। जैसे कि इंदौर से लगे जिलों के कृषकों से 5 रुपए किलो गोबर और कचरा खरीदा जाएगा। इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। योजनाओं और निर्माण क्षेत्र में ज्यादा बजट अनुमान किए जाने की भी संभावना है।
- मप्र के बजट में नजर आएगी आगामी विधानसभा चुनाव की झलक
- लाड़ली लक्ष्मी-2 आएगी, CM उद्यम क्रांति योजना से जुड़ेंगे लाखों युवा
श्वेतपत्र जारी करे सरकार
प्रदेश कांग्रेस ने 25 फरवरी को प्रदेश में रोजगार दिवस मनाए जाने पर सवाल खड़े करते कहा है कि बीते दो महीने में सवा पांच लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया गया है, तो प्रदेश में 34 लाख पंजीकृत बेरोजगार और 1.21 करोड़ असंगठित कामगार क्यों है? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों के आंकड़े जारी करते हुए श्वेतपत्र जारी किया जाए। पंजीयन को तीन कैटेगिरी में कर दिया गया है, जिससे बेरोजगारों की तादाद को कम किया जा सके।
ये योजनाएं बजट में होंगी शामिल
- संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक से 50 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 5% की दर से ब्याज अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अजा विशेष योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन और नवाचार के लिए दो करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
- सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए भी योजना में एक से 25 लाख तक का ऋण अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की जाएगी।
- अजा बहुल क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवन बनाने के लिए बजट में प्रावधान होगा। प्रत्येक भवन की लागत करीब 5 लाख रुपए होगी।
करीब 2.60 लाख करोड़ का होगा बजट
अगले साल के बजट में 7 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने की संभावना है। इसे देखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार करीब 2.60 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश कर सकती है।
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दलित युवाओं को भी साधने की तैयारी
आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को लुभाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से लगाने की रणनीति तैयार की है। इन वर्गों को रोजगार से लगाकर सरकार सभी वर्गों की हितैषी होने का संदेश देना चाहती है। क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देना भी इसी का हिस्सा है।
चाइल्ड बजट भी आएगा इस बार
करीब 2 दर्जन विभाग बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन इन विभागों का फोकस योजनाओं की राशि को खर्च करने में ज्यादा होता है। अगले साल के लिए सरकार अब चाइल्ड बजट लेकर आएगी। बजट का पूरा इस्तेमाल विभागों को करना होगा। यानी यह आउटकम बेस्ड बजटिंग होगा। इससे पूरा लाभ हितग्राही को मिल सकेगा। महिला एवं बाल विकास के तहत लाड़ली लक्ष्मी योजना-टू का प्रावधान किया जा सकता है।
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