आज की पोस्ट में हूं आपको MP Board Students Good news 2023 के बारे में बताएंगे l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने को कहा है, जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र स्कूल में ही दिए जाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को सिंगल सिटीजन डेटाबेस पर निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे l
MP Board Students Good news 2023
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों के आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। जिन प्रदेशवासियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और जो शेष रहे हैं, उनकी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, कमियों और हितग्राहियों की परेशानियों को चिन्हित को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने करने की व्यवस्था भी विकसित करें।
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MP Board Students Good news 2023 overview
Title | MP Board Students Good news 2023 |
Organization | Govt. of Madhya Pradesh |
Article type | MP Board Students |
beneficiary | Madhya Pradesh students |
Benefits | please read article carefully |
Official website | mpbse.nic.in |

स्कूली विद्यार्थियों को मिलेगा ये फायदा
मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र विद्यालय में ही दिए जाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रदेशवासियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और शेष रहे हैं, उनकी जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाए।
- मुख्यमंत्री ने की सिंगल सिटीजन डेटाबेस की समीक्षा
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने ग्राम स्तर पर चलेगा अभियान
- विद्यार्थियों को स्कूलों में ही मिलें जाति व मूल निवासी प्रमाण-पत्र
पंजीकृत विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
साथ ही अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, कमियों और हितग्राहियों की परेशानियों को चिन्हित करने की व्यवस्था विकसित करें। बताया गया कि विभिन्न विभागों के डेटाबेस को समग्र में शामिल कर एकल नागरिक डेटाबेस का निर्माण • करना सिंगल सिटीजन डेटाबेस का मूल उद्देश्य है। अभियान से समग्र में पंजीकृत नागरिकों का ई-केवायसी किया जाएगा l
इससे एक समग्र सदस्य को प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। समग्र को सक्षम कर इससे विभिन्न विभागों की सेवाएँ जैसे लाड़ली लक्ष्मी योजना का पंजीयन, जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन आदि दी जा सकेगी। विभिन्न विभागों के डेटाबेस को समग्र में शामिल करने के उद्देश्य से समग्र में आधार संदर्भ संख्या, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी जानकारी का विवरण और जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची को जोड़ा जा रहा है।
समग्र पोर्टल पर विकसित करने पर विचार शुरू
अब तक लगभग 48 लाख जाति प्रमाण-पत्र की समग्र के साथ मेपिंग पूर्ण हो गई है। बैठक में विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में समग्र का उपयोग सुनिश्चित करने, विभिन्न भी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एकल फार्म बनाए जाने, एक स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्रदान करने का अधिकार देने और विवाह प्रमाण- पत्र बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को समग्र पोर्टल पर विकसित करने पर विचार-विमर्श हुआ।
विभाग कम करें पोर्टल की संख्या
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए भिन्न-भिन्न पोर्टल का उपयोग करना पड़ता है। सभी पोर्टल की अलग-अलग जटिलताएं हैं। इससे नागरिकों की समस्याएं बढ़ती है। विभाग पोर्टल्स की संख्या कम करने की दिशा में कार्य करें। श्री चौहान अपने निवास कार्यालय में सिटीजन सर्विस डिलिवरी पोर्टल संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधा को देखते हुए एक प्रकृति के पोर्टल को समन्वित किया जाए। विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने की दिशा में समय-सीमा निर्धारित कर कार्य करें।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अमित राठौर, प्रबंध संचालक मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड नंद कुमारम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि सिटीजन सर्विस डिलिवरी के लिए हितग्राही मूलक प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी सेवा को ई-सर्विस पोर्टल अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लाया जाएगा।
भुगतान संबंधी योजना के लिए बनाया जाएगा पोर्टल
एक सेक्टर के विभागों की सिटीजन आधारित योजनाओं के लिए एक समान गतिविधियों से संबंधित विभागों जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता आदि के लिए एक प्रकार का पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार हितग्राही को भुगतान संबंधी योजनाओं के लिए एक पोर्टल तथा सब्सिडी के लिए भी एक ही पोर्टल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
FAQs about MP Board Students Good news 2023
1. MP Board Students Good news 2023 में विद्यार्थियों के लिए क्या खुशखबरी है ?
Ans. दोस्तों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी सामने आई है कि अब उन्हें स्कूल से ही आवश्यक दस्तावेज जैसे – जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि बना कर दिए जाएंगे l उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी l
2. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस व्यवस्था को स्थापित करने का आदेश दिया है ?
Ans. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने को कहा है जिसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र एवं भूमि संबंधी अभिलेखों लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। श्री चौहान सिंगल सिटीजन डेटाबेस पर निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
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