भोपाल : प्रदेश की 76 हजार 263 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (महिला) को अगले साल 18 फरवरी तक सरकारी मोबाइल मिल जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल खरीदने और कार्यकर्ताओं के हाथों तक पहुंचाने की समयसीमा तय कर दी है। इसके हिसाव से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी तय समय पर निविदा खोलेंगे, तकनीकी मूल्यांकन करेंगे और आदेश देने के 45 दिन में कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल खरीदने के लिए कार्यकर्ताओं को नकद भुगतान करने पर केंद्र सरकार की रोक के बाद विभाग ने मोबाइल खरीदने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत कर दी है। अब जिला स्तर पर मोबाइल खरीदे जा रहे हैं।
प्रदेश में कुपोषण, एनीमिया, पोषण आहार सहित तमाम योजनाओं की मानीटरिंग आनलाइन की जा रही है। यहां तक कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी मोबाइल के माध्यम से ही ली जा रही है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए जाने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपये प्रति मोबाइल की दर से राज्य सरकार को चार साल पहले राशि दी है। पर इन सालों में पांच बार मोबाइल खरीद प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी है। हर बार खरीदारी की शर्तों को लेकर हंगामा खड़ा हुआ।
इस स्थिति को देखते हुए पिछले साल मोबाइल खरीद प्रक्रिया निरस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। यह विकल्प भी रखा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नकद राशि दे दें, पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई, तो आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए विभाग ने खरीद प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया। विभाग ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए समय सीमा (टाइम लाइन) तय की है। इसके तहत पहले चरण में मोबाइल खरीद चुके 16 जिलों को छोड़कर शेष जिले जो 30 नवंबर को निविदा जारी कर चुके हैं, वे 21 दिसंबर को निविदा खोलेंगे व चार जनवरी को आदेश होंगे।
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