म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ एवं (नेशनल मूवमेन्ट आफ ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के बैनर तले सन् 2004 से बंद कर्मचारीयों की पुरानी पेंशन को बाल करने अध्यापकों ने प्रांतीय आहवाहन पर न्यू पेंशन स्कीम ( एन.पी.एस. ) रूपी होलिका दहन कर अपना आक्रोष दर्शाया वहीं संघ ने बताया कि वर्तमान में कुछ राज्यों की संवेदनशील सरकार द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर निणय लिया गया वहीं म.प्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इसी के विरोध में आज 17 मार्च 2022 को पंडित योगेन्द्र दुबे जी के मार्गदर्शन में जबलपुर जिले के अन्तर्गत एन.पी.एस. को समाप्त कर ओ. पी. एस. पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर नई पेंशन समाप्ति रूपी होलिका को दहन पुरानी पेंशन योजना की मांग की गई।
जिसमे संघ के मुकेश सिंह, नितिन अग्रवाल, योगेन्द्र मिश्रा, गगन चौबे , राकेश उपाध्याय, दीपक सोनी, मनोज सेन, धीरेन्द्र सोनी, नितिन शर्मा, मोहम्मद तारिख, महेश कोरी अभिषेक मिश्रा, श्याम नारायण तिवारी, प्रियांशु शुक्ला, राकेश दुबे, गनेश उपाध्याय पवन ताम्रकार, देवदत्त शुक्ला, सोनल दुबे, संतोष पटेल, आदित्य दीक्षित वर्षा अग्रवाल, गरिमा सोनी बबीता कनौजिया, प्रमिला सोनी, शिखा शाडिल्य, सुनीता सोनी, रेनू सरावगी, दीपलता ठाकुर श्रृद्धा सोनी आदि के द्वारा (एन.पी.एस.) का होलिका दहन किया। जबलपुर में अध्यापकों ने किया नवीन पेंशन स्कीम का होलिका दहन।
कर्मचारियों का ईएसएस प्रोफाइल अनिवार्यतः अपडेट करें-
कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी कार्यालय प्रमुखों को कर्मचारियों की डाटाबेस की जानकारी ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी तथा ईएसएस प्रोफाइल डाटाबेस में दर्ज ऑनलाइन जानकारी एकरूप रहे। डाटाबेस में दर्ज शासकीय सेवक के नाम, परिवार के सदस्यों की जानकारी, फोन नम्बर, आधार संख्या, पता, शैक्षणिक योग्यता तथा ईमेल की अद्यतन जानकारी दर्ज कराएं। सभी सेवकों के वर्तमान पते तथा स्थाई पते की जानकारी भी डाटाबेस में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
- Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2022
- Private School Fees Rule-2022
- MPTET Exam 2022 absent teacher
- govt officer DA increased news
कर्मचारियों से संबंधित डाटाबेस ईएसएस में अपडेट न करने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि तहसीलदार जवा, डीन मेडिकल कॉलेज रीवा, जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य तथा अधीक्षक गांधी मेमोरियल हास्पिटल एवं तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा अपडेशन कार्य में रूचि नहीं दिखाई जा रही है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दर्ज करें शासकीय सेवक का नाम व परिवार की जानकारी।
निजी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया प्रारंभ:-
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सत्र 2020 – 21 और सत्र 21 – 22 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस. ने बताया कि आरटीई पोर्टल आरटीईपोर्टल डॉट एमपी डॉट जीओभी डॉट इन पर एक माड्यूल तैयार किया है। मॉड्यूल 16 मार्च से 16 अप्रैल 2022 तक क्रियाशील रहेगा। निजी स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्शन को चुन कर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते है माड्यूल पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली है।
श्री धनराजू ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर सभी निजी स्कूलों को प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराने और पारदर्शितापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12(1) अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सीधे स्कूल को की जाती है। यह प्रतिपूर्ति प्रति विद्यार्थी निर्धारित व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क में से जो भी न्यूनतम हो के अनुसार देय होती है।
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