Employee Health Insurance News: स्वास्थ्य बीमा की हो रही है मांग, कर्मचारियों ने योजना लागू करने की डिमांड

Employee Health Insurance News: मध्य प्रदेश के कर्मचारी कह रहे हैं स्वास्थ्य बीमा की मांग देश को चलाने के लिए जिस तरह सरकार की आवश्यकता होती है। उसी तरह देश की सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए अलग-अलग विभागों की आवश्यकता होती है। इन सभी विभागों  में काम करने वाले कर्मचारियों के कारण ही सरकार के सभी काम पूरे हो पाते हैं। सभी विभागों को और उन में काम करने वाले कर्मचारियों को देश की सरकार की रीड की हड्डी माना जाता है।

क्योंकि सरकार का काम होता है, नए नियम लागू करना नई योजनाएं लागू करना लेकिन उन योजनाओं को पूरी तरह लागू करना कर्मचारियों का काम होता है। देश में मौजूद सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी ने देश के आम नागरिकों तक सारी सुविधाएं पहुंचाते है। ऐसे में देश के सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों ने स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग ( Employee Health Insurance News) की है। तो चलिए जानते हैं, इस सारे मामले के बारे में क्या है (Employee Health Insurance News) कर्मचारियों की मांग?

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Employee Health Insurance News

Employee Health Insurance News के तहत मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी यह चाहते हैं, कि सरकार द्वारा सभी कर्मचारी एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य बीमा की मांग सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसलिए की जा रही है, क्योंकि देश में गरीब से गरीब व्यक्तियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। Employee Health Insurance News के अनुसार इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख तक का इलाज आसानी से करवा सकता है।

लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी किसी भी कर्मचारी को ना तो स्वास्थ्य बीमा और ना ही आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि हमें भी सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि अगर भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो हम इलाज में लगने वाले पैसे के कारण आर्थिक रूप से कमजोर ना हो। प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों ने सरकार से स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान कार्ड योजना की मांग की है।

Employee Health Insurance News Overview

Employee Health Insurance Update 

मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के योगेंद्र दुबे,रविंद्र राजपूत ,अवधेश तिवारी ,अटल उपाध्याय ,मुकेश सिंह ,मंजूर बैग आलोक अग्निहोत्री ने सरकार से योजना का लाभ देने के लिए मांग की है। इन सभी कर्मचारियों ने बताया है, कि पिछली सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को सभी काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एवं पेंशनर कर्मचारियों के लिए जीवन स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। और प्रदेश में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया था.

कि आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में कर्मचारी अपना एवं अपने परिवार का विवरण देकर स्वास्थ्य बीमा के लिए अपना नाम दर्ज कर दे। सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के लिए परिवार का विवरण देने के लिए 29 फरवरी 2020 तक का समय दिया गया था। प्रदेश के सभी कर्मचारियों द्वारा सरकार द्वारा दिए गए समय से पूर्व ही स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वयं का एवं परिवार का विवरण दे दिया गया था।

New Rule For Employees Insurance 

कर्मचारी संघ के सभी अधिकारियों का कहना है, कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर देरी की जा रही है। 2020 में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था।उसके बाद से ही सभी कर्मचारियों से उनके परिवार का विवरण लेने के बाद भी सरकार द्वारा समय पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं किया गया। कुछ समय बाद देश में कोरोना का संकट आ गया।

जिसके बाद सरकार का ध्यान कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरी तरह हट गया, और अब सब कुछ सामान्य रूप से हो जाने के बाद भी सरकार ने उस योजना को दोबारा लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारी अभी तक इस आस में बैठे हैं, कि सरकार द्वारा जल्द ही कर्मचारी बीमा योजना पर कोई निर्णय लिया जाएगा। कोविड-19 की महामारी के बाद से सभी कर्मचारी यह चाहते हैं, कि उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान कार्ड का लाभ प्राप्त हो।

Need of Employee Health Insurance

जिस तरह देश में सभी आम नागरिकों के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान कार्ड की योजना लागू की गई है। उसी तरह प्रदेश के विभागों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान कार्ड योजना लागू की जाना चाहिए। क्योंकि आम नागरिकों के अलावा प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों का यह कहना है कि देश में निर्धन से निर्धन व्यक्ति आज स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले रहा है।

अब किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड पर 500000 रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। जिस तरह आम नागरिक देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसी तरह सरकारी कर्मचारी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोनों को ही समान सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए।